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Tuesday, 31 January 2017

एक दिग्गज किसान नेता की जरूरत है : आज के किसान को


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Thursday, 19 January 2017

विज्ञान-दृष्टि विहीन वैज्ञानिक



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विज्ञान-दृष्टि विहीन वैज्ञानिक
 पुष्प एम. भार्गव
भारत ने पिछले 85 सालों से विज्ञान में एक भी नोबेल पुरस्कार पैदा नहीं किया. इसका बड़ी वजह देश में वैज्ञानिक आबोहवा की गैरमौजूदगी है.

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' में 'साइंटिफिक टेम्पर' यानी वैज्ञानिक सोच (या विज्ञान दृष्टि) जुमला ईजाद किया था. यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई. वह एसोसिएशन ऑफ़ साइंटिफिक वर्कर्स ऑफ़ इंडिया (एएसडब्ल्यूआई) नाम की संस्था के अध्यक्ष भी थे. यह संस्था बतौर ट्रेड यूनियन पंजीकृत थी और 1940 दशक और 1950 के शुरूआती वर्षों में मैं भी इससे जुड़ा रहा. यह अपनी तरह का इकलौता उदाहरण होगा जब एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री किसी ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बना हो. संस्था के उद्देश्यों में एक था- वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार-प्रसार. शुरू में यह काफी सक्रिय रही लेकिन 1960 दशक आते-आते पूरी तरह बिखर गयी, क्योंकि देश के ज्यादातर वैज्ञानिक, जिनमें कई ऊंचे पदों पर आसीन थे, स्वयं वैज्ञानिक दृष्टि की उस अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, जो तार्किकता व विवेक का पक्षपोषण तथा तमाम तरह की रूढ़ियों, अंधविश्वासों व झूठ से मुक्ति का आह्वान करती है.  
इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारे अपने वैज्ञानिक- जिन पर वैज्ञानिक चिंतन को आगे ले जाने का जिम्मा था, खुद वैज्ञानिक दृष्टि से जुदा थे. वे उतने ही अन्धविश्वासी थे जितना कोई भी गैर-वैज्ञानिक व्यक्ति हो सकता है. इस बात की पुष्टि 1964 की एक घटना से की जा सकती है. सतीश धवन (जो बाद में अंतरिक्ष विभाग के सचिव बने) के एक वक्तव्य पर अब्दुल रहमान (प्रख्यात विज्ञान इतिहासकार) और मैंने जनवरी 1964 में एक संस्था का गठन किया. द सोसाइटी ऑफ़ साइंटिफिक टेम्पर नाम से स्थापित इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में नोबेल विजेता फ्रांसिस क्रिक जैसे नामचीन वैज्ञानिक भी शामिल थे. संस्था की सदस्यता के लिए निम्न वक्तव्य पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे: "मैं मानता हूं कि ज्ञान एकमात्र मानव प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी किस्म के दैवीय इलहाम से. और सभी तरह की समस्याओं का निराकरण हर हाल में मनुष्य के नैतिक व बौद्धिक संसाधनों से ही संभव है, न कि अलौकिक शक्तियों के आवाहन से."
हमें तब गहरा झटका लगा जब लगातार एक के बाद दूसरे वैज्ञानिक ने इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. साफ़ था कि वे वैज्ञानिक दृष्टि से कोसों दूर थे. इस भ्रम के टूट जाने के बाद मैंने 1976 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो. नूरुल हसन को इस बात के लिए राजी करवाया कि 42वें संशोधन के जरिए संविधान की धारा 51अ में इन पक्तियों को जोड़ा जाय: "भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टि, मानवता और खोजवृत्ति व सुधार की भावना का विकास करे."
इस प्रयास से हमारे वैज्ञानिकों को जागना और वैज्ञानिक दृष्टि के प्रति अपने कर्त्तव्य का भान होना चाहिए था. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में स्थिति 50-60 साल पहले के मुकाबले थोड़ी भी सुधर पाई है. आगे दिए गए तीन उदाहरणों से इस बात को समझा जा सकता है.
नाम मात्र का सुधार
पिछली भाजपा सरकार के दौरान, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक परिपत्र जारीकर सभी विश्वविद्यालयों में ज्योतिष पर एक डिग्री कार्यक्रम शुरू करवाने का आदेश दिया. इसके लिए उन्होंने विशेष अनुदान की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया. मेरी सहयोगी चंदना चक्रबर्ती और मैंने मिलकर इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की. प्रशांत भूषण हमारे वकील थे. याचिका स्वीकार कर ली गयी लेकिन ज्योतिष में विश्वास की व्यापकता के चलते लगे हाथ खारिज भी हो गयी (जैसा कि अपेक्षित था), बावजूद इसके कि ज्योतिष पूरी तरह अवैज्ञानिक व अतार्किक है और इसकी काल्पनिकता को कई बार सिद्ध भी किया जा चुका है). यहां तक कि न्याय करने वाले भी इसके संक्रमण से मुक्त नहीं हैं. तब एक भी वैज्ञानिक हमारे समर्थन में आगे नहीं आया. न ही छः राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों में कोई, जिन पर हर वर्ष जनता की कमाई का अच्छा-ख़ासा हिस्सा खर्च होता है. इस लड़ाई को आर्थिक मदद करने वाले हमारे समर्थकों में सभी गैर-वैज्ञानिक बिरादरी से थे. आखिरकार, हमारी विज्ञान अकादमियों की इस विकलांगता और विज्ञान सम्बंधी सामाजिक समस्याओं पर उनकी घोर असंवेदनशीलता को देखते हुए 1993 में मैंने तीन अकादमियों की फैलोशिप से त्यागपत्र देन उचित समझा.
दूसरा उदाहरण हमारी छहों विज्ञान अकादमियों से जुड़े वैज्ञानिकों की उस घनघोर चुप्पी का है, जब पिछले वर्ष प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में वैज्ञानिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए दावा किया था कि अंग प्रत्यारोपण प्राचीन भारत में भी किया जाता था. इसके लिए उन्होंने गणेश के मानवीय शरीर और हाथी के सर को उदाहरण के बतौर पेश किया. किसी ने भी इन दावों का खंडन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की.
तीसरा उदाहरण इस माह की शुरुआत में संपन्न 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत "संस्कृत में प्राचीन विज्ञान" विषय पर आयोजित गोष्ठी का है. इस गोष्ठी में यह कहा गया कि भारत में 9000 वर्ष पहले (यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यताओं से कोई 4,500 साल पहले) भारी-भरकम (60 x 60 फीट; कुछ मामलों में तो 200 फीट लम्बे) विमान उड़ाए जाते थे. इतना ही नहीं, यह दावा भी किया गया कि हमारे पास मौजूदा राडारों से भी आगे के राडार थे. ये राडार इस सिद्धांत पर आधारित थे कि सभी जीवित व निर्जीव पदार्थ हर वक्त ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं. और बताया गया कि 21वीं सदी में, "अंतरभेदन के कारण विज्ञान और आध्यात्म का संगम संभव होगा. मुझे संदेह है कि किसी भी गंभीर बुद्धिजीवी ने ऐसे नियम के बारे में पढ़ा-सुना होगा, जिसका न कोई सर है न पैर. गोष्ठी में किये गए ये और ऐसे कई उटपटांग दावे प्राचीन एवं मध्कालीन भारत की अनेक वास्तविक वैज्ञानिक उपलब्धियों का मज़ाक उड़ाते प्रतीत होते हैं.
निरर्थक है अकादमियां
विज्ञान जगत में अगुवाई करने वाले हमारे नामी-गिरामी वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक अकादमियों में से किसी ने भी इन दावों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई. विज्ञान कांग्रेस को आयोजित करने वाले विशिष्ट वैज्ञानिक बेशक यह जानते थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए लेकिन या तो वे खुद इन बातों पर विश्वास करते होंगे या राजनीतिक तौर पर इसके लिए तैयार किये गए होंगे. इसलिए यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस की सालान जलसे को प्रतिबंधित कर देने का मजबूत मामला है (जैसा कि मैंने द हिन्दू के अपने पिछले आलेख "भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठकों को क्यों बंद कर देना चाहिए" में कहा था- सितम्बर 30, 1997). या फिर इसका नामकरण भारतीय विज्ञान विरोधी कांग्रेस रख देना चाहिए.
जहां तक विज्ञान अकादमियों का सवाल है, भारतीय विज्ञान को कोई नुकसान पहुचाये बगैर इनका बिस्तर बांधा जा सकता है. भारत ने पिछले 85 सालों से विज्ञान के क्षेत्र में एक भी नोबेल पुरस्कार पैदा नहीं किया- इसकी बड़ी वजह देश में वैज्ञानिक आबोहवा की गैरमौजूदगी है, वैज्ञानिक दृष्टि जिसका एक अहम तत्व है.  
(पुष्प एम. भार्गव सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी, हैदराबाद के संस्थापक निदेशक
और सदर्न रीजनल सेंटर ऑफ़ काउन्सिल फॉर सोशिअल डेवेलपमेंट के अध्यक्ष हैं).
#अनुवाद: आशुतोष उपाध्याय

Friday, 9 December 2016

राहत-ए-जम-जम

राहत-ए-जम-जम
नक्कारखाना
फत्ते मियां भारतीय अर्थव्यवस्था की तरह गिरते-हांफतेाीमार दोस्त छेदीलाल की चौखट पर जा धमके। कलेजा मुंह को आ रहा था लेकिनाात ही कुछ ऐसी थी। दूर से ही विपक्षी नेता की तरह चिल्लाए, छेदी ओ छेदी। लेोटा, तेरे तोाुरे दिन कट गए। खाट पर उकड़ूौठ छेदी फुसफुसाया, अरे कुछ उगल तो सही। फत्ते ढांढ़सांधाने के अंदाज मेंोला, सरकार ने सूखा राहत की घोषणा कर दी है।ास कभी भी यहां पहुंच सकती है। तेरा जिला सूखा घोषित हो गया है क्योंकि यहां 50 फीसदी से कमाारिश हुई है। सो तेरा तो जुगाड़ हो गया। फिर योगीाााा की तरह जोर की सांस खींचकरोला, लेकिन छेदी यार हमास 0.5 अंक से पिछड़ गए। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था।ास इत्ती सी कमाारिश होती तो थोड़ीाहुत राहत हमारी झोली में आ जाती। भाग्य अपना-अपना। आाारिश तो जात-पात, धर्म-कर्म या सरहद देखकर आती नहीं।
यह सुन छेदी को मानो करंट लग गया हो। राखी सावंत के अंदाज में भड़क उठा।ोला, राहत गई तेल लेने। यहां जान को अटकी है और तुझे मजाक सूझ रहा। अरे चारााचा नहीं।ोई फसल को सूखा गटक गया। दवाई तक के लाले हैं। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे रियलिटी शो के अभिनेता कि जंगल पहुंचे नहीं और मिल गए पचास लाख। सरकारी फरमार ही तो जारी हुआ है ना। आ देखना पहले स्टेट घोषणा करेगा। डीएम अधिकारियों को दौड़ाएगा। अधिकारी गांव-गांव दौरा कर रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट स्टेट हेडक्र्वाटर जाएगी वहां से केंद्र।ौठकों का दौर चलेगा, पैसा रिलीज होगा फिर उसी चैनल से वापस आएगा। कितना और का पहुंचेगा यह तो पहुंचाने वाला भी नहीं जानता। ता तक तो मियां दिवाला निकल चुका होगा। और फत्ते मियां पिछले सूखे का मंजर तो देख चुके हो।ौंक एकाउंट के लिए 100 का नोट चाहिए और राहत का चेक आया था 17, 50 व 70 रुपए का।
सरकारानाने में की तिकड़म का गणित हमेशा नेता सही लगाते हैं लेकिन राहत के गणित में उनकी याददाश्त शायद घास चरने चली जाती है। जा संकट खुद पर आए तो संसद तक में जूते उछालने से नहीं चूकते। आ स्वाइन फ्लू को ही देख लो। अमीर कीाीमारी है सो सरकार सिर केाल दिन-रात टिटहरीान खड़ी है।ााढ़ और हर सालाारिश केााद ऐसे इलाकों में दिमागीाुखार और हैजे से कई सैकड़ा लोग औराच्चे मरते हैं उस पर कोई शोर-शरााा नहीं होता। लेकिन घाराओ नहीं दोस्त, हिसाा तो सभी को यहीं देना होता है।

पाकिस्‍तान का किसान

खेती के संकट से गुजर रहा पाक किसान

पाकिस्तान में भी डब्ल्यूटीओ के दबाव में खेती और किसान को खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है

अनिल चौधरी
खेती-किसानी वास्तव में घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसकी अहम वजह है सरकारों की उपेक्षा। ऐसा नहीं कि ये हालात भारत या फिर किसी दूसरे राष्ट्र के हों बल्कि दुनियाभर के किसानों की हालत एक जैसी ही है। सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका में भी हर साल खेती छोड़ने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विकसित देशों के किसानों की दशा का अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। पचास साल पहले यानि आज की तथाकथित औद्योगिक क्रांति से पहले किसी भी देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की एक चौथाई तक भागीदारी होती थी लेकिन वह धीरे-धीरे लगभग नगण्य होती जा रही है। किसान पिस रहा है। खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऊपर से मल्टीनेशनल कंपनियां जीएम और हाईब्रिड सीड लेकर विकासशील देशों की खेती पर नजर गड़ाए हैं। परिणामतया किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं या फिर उसकी चपेट में हैं। पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान में तो किसानों के हालात और भी बदतर हो गए हैं। वहां के किसान संगठन आशांकित हैं कि समय रहते पाक किसानों को सरकार ने बचाने की रणनीति नहीं बनाई तो किसान तो मरेगा ही देश में भुखमरी की हालत पैदा हो जाएगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत के दौरे पर आए किसानों के एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से पाकिस्तान की कृषि की हालत जानकर तो यही लगता है।
पाक प्रतिनिधिमंडल ने जो खुलासा किया वह बेहद चौंकाने वाला था। पाकिस्तान में आज भी 67 फीसदी आबादी देहात में रहती है जो खेती करती है या फिर खेती पर निर्भर है। पाक में 88 फीसदी स्मॉल फार्मर हैं और इनके पास मात्र 48 फीसदी जमीन है। बाकि 12 फीसदी किसानों या कहें धनकुबेरों के पास 52 फीसदी जमीन है। और ये वही धनकुबेर हैं जो देश की सत्ता चलाते हैं। यानि यही तथाकथित किसान और रजवाड़े कृषि नीति बनाते हैं। या यूं कहें कि इनकी वजह से ही आज तक किसानों के हितों के लिए कोई नीति ही नहीं बनाई गई। सोने पर सुहागा यह रहा कि गत वर्षों में डब्ल्यूटीओ के दबाव में पाक सरकार ने मझोले किसानों को बिजली, खाद, पानी आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी। नतीजतन छोटे किसानों की कृषि में उपज लागत और बढ़ी और यह उसी अमेरिका के कहने पर किया गया जो अपने किसानों को खुलकर सब्सिडी दे रहा है।
खेती-किसानी की अनदेखी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान में सन् 1995-98 तक बजट का 25 फीसदी हिस्सा खेती के लिए दिया जाता था और अब इसका हिस्सा घटकर मात्र 1.5 फीसदी ही रह गया है। सुनकर हैरत होती है कि सन् 2000 तक पाक की जीडीपी में खेती का योगदान 23 फीसदी था और अब यह घटकर मात्र 3 फीसदी तक सिमट गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात का खुलासा किया कि वर्तमान हालात में किसानों को फसलों के दाम मिल नहीं रहे हैं। पानी की लगातार कमी होती जा रही है। हरित क्रांति के बाद बेतरतीब खेती करने से कैमिकल और कीटनाशकों के अंधाधुंध दोहन से जमीन की उत्पादकता को खत्म कर दिया है और इसी वजह से पैदावार कम हो गई है। जमीन में जलस्तर जो एक दशक पहले तक 35 फीट हुआ करता था अब 60 से 70 फीट तक जा पहुंचा है। देश के अधिकांश इलाकों में पानी के लिए टयूबवेल बनाने की हिम्मत आम किसान में नहीं है। टयूबवेल लगा भी ले तो उसका बिजली का बिल ही 60 से 70 हजार रुपए महीना बैठता है जो एक  बड़े किसान के बस से भी बाहर की बात है। ऐसी स्थिति में वहां की सरकार नहरों का नीजिकरण कर रही है और ऐसा  हुआ तो किसान की हालत और बिगड़ेगी क्योंकि नीजि कंपनियों के हाथ में पानी चले जाने से किसान सिंचाई का मूल्य ही चुकाने की स्थिति में नहीं होगा। यही नहीं भारत के मुकाबले आकलन किया जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी वहां काफी ज्यादा यानि 57 रुपए प्रति लीटर हैं। ऐसे में किसान डीजल पंप की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता।
यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आजादी के बाद से दो बार जमीन सुधार किया गया। पहली बार अय्यूब खां के दौर में और दूसरा जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में लेकिन उसका पाकिस्तान के अवाम पर व्यापक असर नहीं दिखाई दिया। हालात ये रहे कि इतना सब होने के बाद भी मात्र 12 फीसदी कृषि भूमि की ही चकबंदी हुई और बाकी जागीरदारों व रसूकदारों के कब्जे में ही रही। पाकिस्तान में मौजूदा समय में भी दो सबसे बड़े सियासतदारों जुल्फिकार अली भुट्टो और फारूक अहमद लग्गारी के पास खेती की जमीन है। वहीं मिर्जाफरउल्ला जमाली, सिंध में गुलाम मुस्तफा जतोई ऐसे सियासतदां हैं जिनका आधी से भी अधिक खेती पर कब्जा है। इन्हीं भूमाफियाओं की वजह से पाकिस्तान में आजादी के बाद से असली किसान को हक नहीं मिल पाया और न ही वह इन सियासतदारों के सामने अपनी जबान ही खोल पाए क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का कभी पाक में वजूद ही नहीं रहा और मिलिट्री हुकूमत से टक्कर लेने की हैसीयत में किसान कभी रहा नहीं। कभी उनको संगठित भी नहीं होने दिया गया।
खेती का एक स्याह चेहरा डब्ल्यूटीओ पर दस्तखत करने के बाद से भी उभर रहा है जिसने किसानों को बेचैन कर रखा है और इसीलिए वह बाहर निकल किसानों के संगठनों में शामिल होने की छटपटाहट में भी है। किसानों ने खुलासा किया कि मल्टीनेशनल को छूट दी जा रही है और हाईब्रिड सीड व जीएम सीड के नाम पर किसानों को महंगे दामों पर बीज बेचने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मगर किसानों का तजुर्बा यह रहा है कि ऐसे बीजों की पैदावार आम बीज के मुकाबले कम है जबकि महंगे बीज के साथ ही उन पर ज्यादा मेहनत करने के साथ ज्यादा खाद-पानी और स्प्रे का बोझ बढ़ गया है। मुकामी (परंपरागत) बीजों को आहिस्ता-आहिस्ता बाजार से गायब किया जा रहा है और पिछले चार सालों से यह सिलसिला चल रहा है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बीटी काटन की खेती को सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है लेकिन चोरी-छिपे इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जा रही है और उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही इस कंपनी को यहां इजाजत देने जा रही है। जबकि बीटी काटन की खेती के दुष्परिणाम भारत समेत अन्य देश भी बेहतर देख चुके हैं। पहले बीटी काटन के बारे में स्टडी प्रकाशित की गई कि 28 किग्रा प्रति एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता था लेकिन बीटी के बीज से यह मात्र पहले साल में 14 किग्रा प्रति एकड़ हो गया और दूसरे साल 7 किग्रा रहा गया लेकिन तीसरे साल में यह फिर से 28 किग्रा प्रति एकड़ जा पहुंचा। चीन की रिपोर्ट ही इस बात का खुलासा करती है कि वहां इस बीज से खेती को नुकसान हुआ। किसान संगठनों की चिंता है कि 1960 में बीटी काटन के बीज में 5-7 कीड़े थे और अब दो दर्जन से अधिक हो गए हैं। पाकिस्तान काटन का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर देश है जहां पर मल्टीनेशनल्स की नजर लगी हुई हैं। गत वर्ष पाक ने एक बिलीयन डालर की कॉटन का एक्सपोर्ट किया। चूंकि खेती लायक सिंध में सबसे बेहतर जमीन है इसलिए वहां पर 60 से 70 फीसदी कॉटन की खेती बीटी के बीज से चोर दरवाजे से की जा रही है। किसानों को फायदा गिना बरगलाया जा रहा है। अब तो यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बीज पर जिसका अधिकार होगा फूड चेन पर भी उसी कंपनी का अधिकार होगा इसीलिए ऐनकेन प्रकारेण तमाम मल्टीनेशनल्स कंपनियों की निगाहें तीसरी दुनिया के देशों की खेती पर टिकी हुई हैं। जबकि शक्ति संपन्न अमेरिका की बात करें तो वहां 2002 में 9 लाख किसान थे और दो साल में ही दो लाख किसान खेती से बाहर हो गए। आंकड़े बता रहे हैं कि यूरोप में हर मिनट एक किसान खेती छोड़ रहा है। यह खतरनाक खेल मल्टीनेशनल कंपनी ही खेल रही हैं। खेती को घाटे का सौदा बता उस पर एकाधिकार पाने की जद्दोजहद में ये कंपनियां लगी हैं और विकासशील देशों की सरकारें इनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो रही हैं।
यही वे तमाम कारण है जिससे पाकिस्तान का किसान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने पाक में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं खासकर किसान संगठनों को एकजुट करने का काम किया है। साथ ही दुनियाभर के दूसरे मुल्कों के किसान संगठनों से मिलकर खेती-किसानी को बचाने का बीड़ा उठाया है। इस संगठन के बैनर तले इस समय पचास से भी अधिक किसानों के संगठन अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अध्यक्ष तारिक महमूद चौधरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अमेरिका परस्त नीतियों के सामने पाक सरकार घुटने टेक रही है और डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों की पॉलिसी खेती के क्षेत्र में भी लागू करने पर आमादा है जिसका पुरजोर विरोध करने के साथ ही वहां के किसानों को इसके नफा-नुकसान की जानकारी दी जा रही है। तारिक महमूद इस बात से भी काफी परेशान दिखे कि पाक की सरकार खेती से नियंत्रण हटा उसको नीजि हाथों में सौंपने की तैयारी में है। काटन और बासमती चावल में पाक का कोई सानी नहीं है इसीलिए मल्टीनेशनल इस खेती पर गिद्धदृष्टि लगाए हैं जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि दूसरे मुल्कों खासकर हिन्दुस्तान के किसान संगठनों से बात कर उन्हें संबल ही नहीं मिला बल्कि इस कुचक्र से बचने का मूलमंत्र भी मिला है। इसके लिए एशिया के सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर वह विकसित देशों के खेती को चौपट करने वाले षड़यंत्र के खिलाफ आवाल बुलंद करेंगे। साथ ही किसानों को भी ताकीद करने का काम करेंगे ताकि समय रहते जल-जंगल और जमीन को बचाया जा सके।
जाहिर है ऐसे में दुनियाभर के किसानों व किसान संगठनों को इस मुसीबत का सामना करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत रणनीति बनानी ही होगी वरना न खेत बचेंगे न खेती और न ही किसान और पाकिस्तान के किसान संगठन भी इसके लिए कमर कसते दिख रहे हैं। (जनवरी 2009 को पाकिस्तान से आए किसान प्रतिनिधिमंडल से बातचीतके आधार पर तैयार लेख )


Saturday, 3 December 2016

महिला किसान अौर मीडिया

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6-  LokehukFku] ,e-,l-] Kku vkSj dq'kyrk ls gksxk [ksrh dk m)kj] laikndh; i`"B&8] nSfud fgUnqLrku] ubZ fnYyh] 13 väwcj 2007A
7-  ih- lkbZukFk]oäO;&lcls cM+s —f"k ladV dk nkSj] [ksr [kfygku MkV    Cy‚xiksLV MkV bu] 17 vçSy 2008A
8-  us'kuy Økbe fjiksV~lZ C;wjks] ,Mh,lvkbZ fjiksVZ] ,U;qvy&2011&12&13] Hkkjr ljdkj] ubZ fnYyh ¼2011½A
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रिसर्च जनरल में प्रकाशित रिसर्च पेपर